मोटरसाइकलको वार्षिक कर बुझाउन आइतबार यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा पुगेका पोखरा–९ नयाँबजारका रमेश केसीलाई कर्मचारीले दुई सय प्रतिशत जरिवाना तोकेर स्लिप थमाए । अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्र कर नबुझाएकाले दुई सय प्रतिशत जरिवाना गरिएको कर्मचारीले बताए ।

उनलाई चित्त नबुझेपछि उनी कर नतिरीकनै फर्किए । उनले पछिल्लोपल्ट ०७८ असार १४ मा मोटरसाइकलको कर बुझाएका थिए । त्यति बेला १ सय ६३ सीसीको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ४ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो ।

केसीले ०७९ असार १० भित्रै कर बुझाएको भए जरिवाना तिर्नु पर्दैनथ्यो । तर कर्मचारीले आर्थिक वर्ष कटेर आएकाले दुई सय प्रतिशत जरिवाना लाग्ने बताए । अघिल्लो वर्षको ४ हजार ५ सयको दोब्बर अर्थात् २ सय प्रतिशत करबापत ९ हजार रुपैयाँ, यो वर्षको बढेको कर ६ हजार ५ सय र नवीकरणबापत ३ सय रुपैयाँसहित २० हजार ३ सय रुपैयाँ उनले बुझाउनुपर्ने भयो ।

‘यति धेरै जरिवाना कसरी लगाइयो भनेर कार्यालयमा सोधपुछ गरें,’ उनले भने, ‘चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि नतिरी फर्किएँ । अरूले धमाधम तिरिरहेकै थिए ।’ गत शुक्रबार कर बुझाउन कार्यालय पुगेका पोखरा–१७ विरौटाका श्याम थापाको होसहवासै उड्यो ।

कर निर्धारण गरिएको स्लिपमा उनले कल्पनै नगरेको रकम तोकिएको थियो । उनले पछिल्लोपल्ट ०७६ चैत १६ मा मोटरसाइकलको कर बुझाएका थिए । उनले तीन वर्षको कर बुझाउनुपर्ने भयो । एक सय ६० सीसीको मोटरसाइकलको वार्षिक कर आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ४ हजार २ सय, ०७८/०७९ मा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो ।

दुई वर्षको ८ हजार ७ सय रुपैयाँको दोब्बर १७ हजार ४ सय रुपैयाँ तोकियो । यस वर्षको ६ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्‍यो । नवीकरण शुल्क र नामसारीबापत थप २ हजार ४ सय रुपैयाँ तोकियो । उनले सबै गरी ३५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भयो ।

‘मोटरसाइकल बेच्न खोजेको कर तिर्दै पैसा सकिने भयो,’ उनले भने, ‘यो जरिवानामा केही गडबड छ भन्ने भएपछि पैसा बुझाइसकेको छैन । अरू सिधासाधाले तिरेकै छन् ।’ सवारी करबापतको शुल्क नै चर्को वृद्धि भएको अवस्थामा दोब्बर जरिवानामा पर्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को गण्डकी प्रदेशको आर्थिक ऐनमा सवारी करको जरिवाना सम्बन्धमा म्याद सकिएको पहिलो महिनामा ५ प्रतिशत, दोस्रो महिनामा १० प्रतिशत, तेस्रो महिनामा २० प्रतिशत, आर्थिक वर्षका असार मसान्तसम्म २० प्रतिशत र एक आर्थिक वर्ष कटेपछि ३२ प्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा जरिवानासम्बन्धी महल नै हट्यो ।

तर प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०७६ मा भने सवारी कर तिर्ने म्याद आर्थिक वर्ष कटेमा दोब्बर जरिवाना लगाउने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम नै यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी, कास्कीले दुई सय प्रतिशत जरिवाना तोकेको हो ।

कानुनमै त्रुटि हुँदा २ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लिनुपरेको कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराम रिजालले स्विकारे । ‘आर्थिक ऐनमा जरिवानासम्बन्धी महल नै हटेपछि कुनै न कुनै कानुनमा टेकेर जरिवाना लगाउनुपर्‍यो।’

उनले भने, ‘यातायात व्यवस्था ऐनमा टेकेर जरिवाना लगाउँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । व्यावहारिक छैन भन्ने लागेको छ ।’ प्रदेश सरकारले उक्त जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । ‘जरिवाना सम्बन्धमा जटिलता देखिएकाले हाललाई रकम लिएका छैनौं,’ उनले भने ।