सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले दुवै सदनबाट जनताका प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्‌मै फिर्ता पठाउनु दुःखद भएको बताएकी छन् । उनले राष्ट्रपति भण्डारीको सो निर्णय अत्यन्तै अस्वभाविक, अदूरदर्शी र विवेकहीन भएको बताइन् ।

‘नागरिकता संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकार हो । त्यस्तो कानुन संघीय संसद्ले बेलैमा जारी गर्न सकेको थिएन, यस्तोमा राष्ट्रपतिबाट छिटो गर्न सुझाव दिनुपर्ने हो तर उहाँले त दुवै सदनबाट जनताका प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेर पठाएको विधेयक यतिन्जेलसम्म रोकेर अहिले फिर्ता पठाउनुभएको छ,’ प्रमुख सचेतक यादवले भनिन्, ‘दुवै सदनबाट अनुमोदन भएको विधेयक राष्ट्रपतिजीबाट सहजै अनुमोदन हुनुपर्ने हो । त्यो सामान्य प्रक्रिया नै हो । तर, यो अत्यन्तै अस्वभाविक, अदूरर्शी र विवेकहीन निर्णय भएको छ । यो दुःखद छ ।’

उनले राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले वर्षौदेखि नागरिकताविहीन भएर बसेका नेपालीलाई थप पीडा बोध भएको बताइन् । ‘नागरिकता हरेक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो ।

संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई रोकेर राष्ट्रपतिजीले वर्षौदेखि नागरिकताविहीन रहेका लाखौँ नागरिकहरूमाथि अन्याय गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो स्वीकार गर्न कठिन भएको छ ।’

उनले राष्ट्रपति भण्डारीले आफू पनि पदमा नभए सामान्य नागरिक मात्रै हुँ भन्ने कुरा भुल्न नहुने बताइन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि १५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको १४औं दिनमा राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी हुन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने व्यवस्था छ। संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पठाएको विधेयक “पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने” संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसद् अधिवेशन सञ्चालन नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ।

यसरी फिर्ता आएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरिसक्न बढीमा एक साता लाग्ने तर दलहरूबीचको सहमतिमा संसद्को प्रक्रिया निर्भर रहने जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन हुँदा सधैँ विवादित हुने गरेको छ। यसअघि सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक चार वर्षपछि गत महिना फिर्ता भएको थियो।