लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर मधेसी जनताको भावनामाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाएका छन् ।

केपी ओली सरकारले यही कुरा अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा स्वीकृत गरिएको तर सार्वभौम संसदले ल्याएको नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गर्नु गलत भएको उनले बताए ।

राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता भएपछि महतोले राष्ट्रपति जनताको कठघरामा उभिनु पर्ने बताए । ‘यसअघि हामीपनि सरकारमा भएको बेलामा ओलीजीले अध्यादेश ल्याउँदा स्वीकृत गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चको अनुसार संसदबाट विधेयक पारित गरेपछि कसरी बेठीक भयो ?’ महतोले भने, ‘त्यही कुरा अध्यादेशमा आउदा स्वीकृत गर्ने, सार्वभौम संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गर्ने ? कसरी नैतिक भयो ?’

संसदबाट पारित विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार भएपनि यसमा विवेक नपुर्याइएको महतोले टिप्पणी गरे । ‘सार्वभौम संसदले गरेको निर्णय नमानेर राष्ट्रपतिबाट गम्भीर भूल भएको छ ।

देश र जनताले प्रश्न गर्न पाउने भए । राष्ट्रपतिले न्याय गर्नुभएन’, महतोले भने । राष्ट्रपति भण्डारीले संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभामै फिर्ता गरिदिएकी थिइन् ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकोमा आपत्ति व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गरेको उनले बताएका हुन्।

यादवले भने, ‘नेपाली नागरिकलाई नागरिकता विहीन नबनाउने कुरा संविधानमै उल्लेख छ। राष्ट्रपतिको यो कदम नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने षड्यन्त्र हो।’ राष्ट्रपति अभिभावकीय दायित्वबाट च्युत भएको यादवले बताएका छन्।

‘राज्यभित्रै कसैलाई पनि अनागरिक बनाइनु हुँदैन। नागरिकताबाट बञ्चित गराउने गरी विधेयक फिर्ता गरिनु हुँदैथ्यो। उहाँबाट अभिभावकीय दायित्व पूरा भएन,’ यादवले भने।

संघीय संसदबाट साउन १५ मा पारित भएर विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै आइतबार फिर्ता पठाएकी हुन्। विधेयक प्रमाणीकरणमा भएको ढिलाइबारे जसपाले आइतबारको संसद बैठकमा समेत राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाएको थियो।