कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेल साइकल चढेर नगरपालिका गएको विषयले केही सयम अघि निक्कै चर्चा पायो। २०७६/०७७ को नगरसभाले नगर प्रमुखका लागि सवारी खरिदमा छुट्याएको ६० लाख रूपैयाँ मध्ये ३० लाख रूपैयाँ कनकाई पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट स्थापना गर्न लगानी गरेपछि उनको चर्चा अझै चुलियो।

कनकाई नगरपालिका स्थापना हुँदा प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको एक थान जीप (रातो रंगको हलुका सवारी) इलाका प्रहरी कार्यालय सुरुङ्गालाई प्रदान गर्दै साइकल चढेर कार्यालय पुग्ने गरेका नगर प्रमुख पोखरेलका नगरमा इन्धन मात्रै ५३ लाख भन्दा बढी रूपैयाँको खरिद गरेको पाइएको छ।

इन्धनका नाममा नगरले यतिका रकम खर्च गरेको पाइएसँगै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इन्धन खर्च मितव्ययी बनाउन निर्देशन दिएको छ। मुलुकभर स्थानीय तहले गाडी खरिदमा ठूलो धनराशी खर्चेको विषयमा आलोचना भइरहेका बेला कनकाई नगरपालिकाका प्रमुखले सवारी साधन खरिदका लागि छुट्याएको बजेट प्रविधिक शिक्षामा लगानी गरेको र साइकल चढेर कार्यालय गएको, कार्यालयको नजिक – नजिक अनुगमन गर्न जाँदा साइकलमा गएको विषयको शिखरमा रह्यो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७९ सालमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले भने कनकाइ नगरले गरेको इन्धन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन निर्देशन दिएसँगै कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख पोखरेलको ‘स्वाङ’ धेरै टिक्न नसकेको हो।

सरकारी सवारी प्रयोग नगर्ने र इन्धन खर्चलाई मितव्ययी राख्ने योजना अघि सारेका नगरप्रमुख पोखरेलकै नगरमा ‘स्वाङ भन्दा भ्वाङ’ ठूलो देखिएको छ। किनकि कनकाई नगरपालिकाले अघिल्लो एक आर्थिक वर्षमा मात्रै ५३ लाख ९२ हजार ६ सय ४५ रूपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा नं. ३ (२) मा सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धन जस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्ग दर्शन, २०७५ मा सवारी साधनको इन्धन, मर्मत खर्चमा एकरूपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्ने, सरकारी सवारी साधन अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग नगर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ।

कनकाई नगरपालिकाले उल्लेखित व्यवस्थाको पालना नगरी पदाधिकारी, कर्मचारी तथा हेब्बी मेसिनरी सञ्चालनका लागि प्रयोग हुने इन्धनका नाममा मोटो रकम खर्च गरेको हो।

इन्धन खर्चको मापदण्ड नै तयार नगरी कार्यालयले इन्धन खरिदका लागि गरेको खर्च मितव्ययी बनाउन र कोटा निर्धारण गरी लगबुक राखेर मात्र खर्च लेख्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नयव महालेखा परीक्षक पद्मप्रसाद आचार्यको निर्देशन छ। श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार