बलात्कार र यौनजन्य कसुर मुद्दाका आरोपित व्यक्तिको बारेमा अदालतबाट फैसला हुनुअघि नै अभियुक्तको पहिचान खुलाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
अधिवक्ता किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, ईश्वर देवकोटा र जगन्नाथ दुलालले सो मुद्दामा आरोप पुष्टि नभएसम्म अभियुक्तको परिचय खुलाउन नहुने भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्चमा गत भदौ २५ गते रिट दायर भएको हो। रिटमा बलात्कारसम्बन्धी उजुरीकै आधारमा प्रहरीले नै आरोपितको नाम सार्वजनिक गरिदिने र मुद्दा अदालत पुग्नुभन्दा अगाडि नै ती व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भइ बाँच्न गाह्रो हुने भन्दै सो कार्य रोक्न माग गरिएको छ।
सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा कुनै यौनजन्य अपराधमा अनुसन्धान भइरहेका व्यक्ति उपर हुने अस्वस्थ्य टीकाटीप्पणी र निजको चरित्र हत्या गर्ने कार्य रोक लगाउन पनि आदेश माग गरिएको छ।
गोपनीयता बाहिर ल्याउँदा अदालतबाट सफाइ पाए पनि समाजमा बस्न गाह्रो हुने भएकाले सामाजिक जीवनमा क्षति नहोस् भन्ने मनसायले आरोपितको नाम गोप्य राख्नुपर्ने माग रिटमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानको धारा २८ ले कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ती,लिखित, तथ्यांक,पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेअनुसार नै गोपनीयतालाई व्यवहारिक रुपमा अनुसरण गर्न आवश्यक रहेको रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा भनिएको छ,’ नेपालको संविधानको धारा १ को उपधारा १ ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टमा समान हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार पीडित र अभियुक्तलाई राज्य निकायले अनुसन्धान गर्ने क्रममा निजलाई भोलिको दिनमा समाजमा आत्मसम्मानका साथ जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्न तम तयार हुनुपर्छ।’ रिटमा नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय,नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
Discussion about this post