राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुका कारणबारे सर्वोच्च अदालतलाई १३ बुँदे जवाफ पठाएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै त्यसबारे कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले लेखेको जवाफमा रिट खारेज गर्न माग गरिएको छ।

नागरिकता विधेयक संविधानको भावना, विधि र प्रक्रियाविपरीत हुने गरी, अघिका १५ बुँदे सुझावको कुनै सम्बोधन नै नगरी विधेयक पुनः प्राप्त भएपछि यथावस्थामा राखिएको राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले सोमबार लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका हुन्।

प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक फिर्ता पठाउँदा १५ बुँदे सन्देशसहित विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाइएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसबारे संसद्मा थप छलफल/बहस/परामर्श भएर नयाँ विधेयक तर्जुमा हुनेमा विश्वस्त भए पनि त्यो नभएको जनाएको छ। राष्ट्रपतिले संसद्लाई पठाएको १५ बुँदे सन्देश र ध्यानाकर्षणमा नागरिकता समस्या सम्बोधन गर्न तत्काल कानुन आवश्यक रहे पनि कानुनी व्यवस्थाको संवेदनशीलतामा ध्यान दिन भनिएको थियो।

राष्ट्रपतिले संसद्लाई लेखेको पत्रमा वैवाहिक नागरिकता दिने व्यवस्थाबारे नेपालको ऐतिहासिक अभ्यास र विश्वका विभिन्न मुलुकका असल व्यवस्थाको समेत अध्ययन गर्न पनि सुझाव दिइएको थियो। त्यो सन्देशको कुनै विषय सम्बोधन नगरी जस्ताको तस्तै आएपछि विधेयक यथावस्थामा राखिएको अहिलेको जवाफमा उल्लेख छ।

जवाफमा भनिएको छ, ‘२००९ सालदेखि हालसम्म समाधान हुन नसकी विवादित भएका विभिन्न सवालमा सन्देशको भावना र मर्मबमोजिम नयाँ संघीय नागरिकता ऐन तर्जुमा भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेस हुनुपर्नेमा २०६३ सालमा बनेको नागरिकता ऐनका केही प्रावधानहरू समावेश गरी सुरु अवस्थामा पेस भएको विधेयकलाई यथावत् रूपमा राखी प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको देखिन्छ।

विधि, प्रक्रिया र संविधानको भावना प्रतिकूल हुने गरी पुनः प्राप्त हुन आएकाले उक्त विधेयक यथावस्थामा राखिएको सम्म हो।’ राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व राष्ट्रपति संस्थामा रहेको हुँदा संविधानको धारा ५ बमोजिम राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयको पालना गर्नु राष्ट्रपति संस्थालगायत सबैको कर्तव्य भएको स्मरण गराउँदै लेखिएको जवाफमा राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य कानुनतः दण्डनीयसमेत हुने संवैधानिक प्रावधान भएकाले राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै मुलुकको हितका लागि सम्पादन गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न र आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट निवेदन दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। ​

राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुका संवैधानिक आधार, सिद्धान्त र कानुनी आधारलाई २४ बुँदामा जवाफ दिएको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद् र सरकारले बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई अंगीकार गर्न नसकेकामा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानबमोजिम नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि विधेयक फिर्ता पठाइएको दाबी गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम उत्पत्ति भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट सदनमा फिर्ता पठाइएपछि त्यसबारे संसद्मा कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ।

कार्यालयले लेखेको जवाफमा भनिएको छ, ‘संसद्को दुवै सदनसमक्ष राष्ट्रपतिको सन्देश पेस भइसकेपछि त्यस्तो विधेयकलाई पुनर्विचार गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था देखिन आउँछ।’ राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी…’ भनी संविधानमा उल्लेख भएको वाक्यको अर्थ पुनर्विचार गरिरहनु नपर्ने भन्ने हुँदैन। पुनर्विचार गर्नुमात्र यस वाक्यांशको अनिवार्य मार्गदर्शन हो भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। संसद्ले पुनर्विचार गरिसकेपछि मात्र त्यस्तो विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गर्नुपर्नेमा पुनर्विचार नै नगरी प्रस्तुत रूपमा पारित गरेको देखिन आयो।

यस तथ्यलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखबाट राष्ट्रपतिको कार्यालयमा मिति २०७९/५/२० मा गरिएको पत्राचारले समेत
पुष्टि गर्दछ।’

संसद्ले संविधानले अनिवार्य गरेको पुनर्विचारसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रक्रिया नै पूरा नगरी जस्ताको त्यस्तै विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउनु संविधानको धारा ११३ (४) विपरीत भएको राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी छ। त्यस्तै, कार्यालयले नयाँ संविधानबमोजिम नयाँ विधेयक तर्जुमा हुनुपर्नेमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै केही व्यवस्था हेरफेर गरी प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको भन्दै त्यस्तो गर्नु संघीय संसद्कै अपमान हुने उल्लेख गरेको छ।

कार्यालयले जवाफमा भनेको छ, ‘तीन वर्षसम्म संसद्मा विचाराधीन विधेयक हठात् फिर्ता लिनुपर्ने कारण प्रस्तुत नगरी नयाँ विधेयकका नाममा पुरानै ऐनका सीमित दफालाई संशोधन गर्ने उद्देश्य राखिनुले संवैधानिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त उल्लंघन हुन गएको छ।’

राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिविरुद्व अदालतमा दर्ता भएको रिट नै गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै रिट खारेजीको माग गरेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवा शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आफूले गरेको काम कारबाहीउपर पदमा रहँदा वा नरहँदा कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको सवालमा अदालतमा भएको रिट निवेदन पेस र दर्ता नै कानुनविपरीत भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्नु राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको जिकिर गरेको छ।