प्रदेश १ सरकारले आन्तरिक स्रोत बढाउनकै लागि किसान एवं नागरिकलाई झनै पीडित बनाउने गरी करको दर र दायरा बढाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बुधबार प्रदेशसभामा पेस गर्नुभएको प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ०७९ मार्फत अविवेकशील ढंगले करको दायरा बढाइएको हो ।

विधेयकमार्फत प्रदेश सरकारले कृषि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवामा शुल्क लगाएर करको दायरा बढाएको छ । यसअघि निःशुल्क पाउँदै आएको बाली, माटो परीक्षण, पशुपन्छीको उपचार, मत्स्यपालन, बीउबिजनको जाँचलगायतका कृषि मन्त्रालय मातहत कार्यरत प्राविधिकबाट सेवा लिन किसानले १० रुपैयाँदेखि १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।

दैवी प्रकोपले बालीनालीलगायतको कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिका लागि प्रदेश सरकारसँग अनुदान मागका लागि निवेदन दिनसमेत किसानलाई १ सय रुपैयाँ निवेदन दस्तुर तिर्नुपर्ने विधेयकमा शुल्क तोकेको उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार मातहत रहेका कृषि फार्मले गर्दै आएको उत्पादन र प्रवाह गर्दै आएको सेवामा समेत विधेयकमार्फत दर र सेवा शुल्क लगाइएको छ । प्रदेशस्थित तालिम केन्द्रमा निजी, गैरसरकारी संघसंस्थालगायत अन्य संस्थाको प्रयोगका लागि शुल्क तोकिएको हो ।

प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनमा लाग्ने कर बढाएको र अघिल्लो सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग प्रोत्साहनका लागि गरेको व्यवस्था हटाइदिएको छ । विधेयकमा विद्युतीय सवारीबारे केही उल्लेख छैन । मोटरसाइकलमा १२५ सीसीमा २ सय बढाएर ३ हजार, १२६ देखि १६० सीसीसम्मका लागि ४ हजार, १६१ देखि २५० सीसीसम्मको ५ हजार ५ सय, २५१ देखि ४०० सीसीसम्ममा १० हजार र त्यसभन्दा माथिमा १८ हजार सवारी कर तोकेको छ ।

प्रत्येक सवारी करमा ५ सयदेखि २ हजारसम्म बढाएको छ । सवारीसाधन खरिद गर्दा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको सीमालाई १० लाखबाट घटाएर ५ लाख विधेयकमा निर्धारण गरिएको छ ।

पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि सवारी कर नतिर्ने सवारीधनीले एक वर्षको कर तिरेर सवारी दर्ता खारेज गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षकै शुल्कलाई यथावत राखेको छ ।

जग्गाधनीले जग्गाको पुनः नाप जाँच गराई स्रेस्ता अद्यावधिक गर्न लाग्ने शुल्कमा व्यापक वृद्धि गरेको छ । स्रेस्ता अद्यावधिकलाई यसअघि महानगर क्षेत्रका लागि तोकेको ४ सय शुल्कमा वृद्धि गरी १ हजार ५ सय, उपमहानगरमा ३ सयबाट १ हजार, नगरपालिकामा २ सयबाट ८ सय र गाउँपालिकामा १ सयलाई वृद्धि गरेर ५ सय कायम गरिएको छ ।