यतिखेर सरकारलाई असारे विकासको चटारो छ । खेतीपातीको मौसम यता कृषकहरूलाई धान बाली लगाउने चटारो परिरहेका बेला उता सरकारलाई भने असारे विकास र बजेट सक्ने चटारो परेको हो । जुन असार लागेसँगै सरकारले गरिरहेको धमाधमको विकास निर्माण र सोको भुक्तानीले देखाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार असार महिनाको १५ दिनमा मात्रै सरकारले साढे १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास खर्च भुक्तानी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म जम्मा १ खर्ब ३६ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले असार १५ गतेसम्म १५ दिनमा नै खर्च बढाएर १ खर्ब ५० अर्ब ३९ करोड ४१ लाख भुक्तानी गरेको छ ।

अझ यस्तो भुक्तानी असार १५ गते मात्र एकै दिन ११ अर्ब रुपैयाँ बढीको भएको महालेखाको तथ्याङ्कले देखाउँछ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार असार १५ गते चालुतर्फ ९ अर्ब ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २ अर्ब ९९ करोड ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ कुल ३ खर्ब ७८ करोड ९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सो मध्ये असार १५ सम्म जम्मा ३९.७८ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको हो ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि साउनदेखि चैत–वैशाखसम्म मौन रहने तर जेठ, असार लागेपछि भने धमाधम विकास निर्माणमा जुट्ने र अन्तिम अन्तिममा आएर ठूलो भुक्तानी गर्नुले भने उहीँ पुरानो असारे विकासको निरन्तरता देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस
माइतीघरमा पलेँटी कसेर बसेर ‘हामी यहाँ छौँ’ भनेर सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेका नेपाल, प्रचण्डहरू अहिले सिंहदरबारमा छन् । दैनिक बालुवाटारमा बैठक बस्छन् ।

कसको भागबन्डा कहाँ पुगेन, कसलाई कुन पद नपाउँदा अन्याय भयो भन्ने बाहेक जनताको सास्तीमाथि कहिले बैठकमा छलफल भयो ? कसलाई कहाँ नियुक्ति दिने, लाभको पदमा कसलाई राख्ने भन्ने बाहेक बालुवाटारको बैठकले महँगी घटाउने उपाय खोज्यो ?

माइतीघरको सडकमा पसारिएर ‘हामी यहाँ छौँ’ भन्दै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेर सिंह दरबार छिरेकाहरूले फेरि माइतीघरमा आएर जनताको दुःख, कष्ट सुन्ने यत्न गरे ? कहिले जनताको माझमा पुगेर उनीहरूसित संवादको प्रयत्न गरे ? महँगीमाथि कहिल्यै अर्थपूर्ण छलफल गरे ?

पुरा समाचार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस