निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी कात्तिक र मंसिरभित्र सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गराउने दायित्व रहेकाले आयोग सोको तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको केन्द्रीयस्तरको समीक्षा कार्यक्रमको शुभारम्भका अवसरमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले उक्त निर्वाचन गराउने दायित्व आयोगको रहेको र सोबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए।
उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाध्यतावश र सुरक्षाका कारणले मत गणनामा तारबार लगाउनुपरेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रमा त्यस्तो गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्मचारीलाई दिइएको सुविधा बढी वा घटी नभई यथार्थपरक भएको स्पष्ट पारे। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनबारे सातवटै प्रदेशमा समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
माइतीघरमा पलेँटी कसेर बसेर ‘हामी यहाँ छौँ’ भनेर सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेका नेपाल, प्रचण्डहरू अहिले सिंहदरबारमा छन् । दैनिक बालुवाटारमा बैठक बस्छन् ।
कसको भागबन्डा कहाँ पुगेन, कसलाई कुन पद नपाउँदा अन्याय भयो भन्ने बाहेक जनताको सास्तीमाथि कहिले बैठकमा छलफल भयो ? कसलाई कहाँ नियुक्ति दिने, लाभको पदमा कसलाई राख्ने भन्ने बाहेक बालुवाटारको बैठकले महँगी घटाउने उपाय खोज्यो ?
माइतीघरको सडकमा पसारिएर ‘हामी यहाँ छौँ’ भन्दै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेर सिंह दरबार छिरेकाहरूले फेरि माइतीघरमा आएर जनताको दुःख, कष्ट सुन्ने यत्न गरे ? कहिले जनताको माझमा पुगेर उनीहरूसित संवादको प्रयत्न गरे ? महँगीमाथि कहिल्यै अर्थपूर्ण छलफल गरे ?





















Discussion about this post