१ लाखको राहत बाँड्न २८ लाख हेलिकोप्टर खर्च

वाग्मती प्रदेश सरकारले पहिरो प्रभावितलाई १ लाख ११ हजार रुपैयाँको राहत सामग्री वितरण गर्न करिब २८ लाख रुपैयाँ हेलिकोप्टर भाडा तिरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा ०७७ साउन २६ गतेको पहिरो प्रभावित परिवारलाई दाल, चामल, स्वास्थ्य सामग्रीलगायत राहत वितरण गर्न १२ पटक नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित सिन्धुपाल्चोक पुगेको मन्त्रीहरूको टोलीले हेलिकोप्टर भाडाबापत ३ घण्टा १५ मिनेटको २५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । एक निजी वायुसेवा कम्पनीको हेलिकोप्टर पनि तीन पटक प्रयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त हेलिकोप्टर प्रयोगबापत ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । ‘१ लाख ११ हजारको राहत वितरण गर्न कुल २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तो अनुत्पादक खर्च रोक्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले वर्षातको समयमै आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ५९ करोड रुपैयाँको अख्तियारी दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन भक्तपुरलाई १६ करोड ९५ लाख, रामेछापलाई १२ करोड ५ लाख, सिन्धुपाल्चोकलाई ५ करोड ७० लाख, प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटलाई ११ करोड ६५ लाख, खुर्कोटलाई ११ करोड ९० लाख र रामेछापलाई ७५ लाख रुपैयाँ असारे विकासमा दिएको हो ।

यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा ९९ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । महालेखाले अनुदान उपयोग भएका वा नभएका कृषि उपज संकलन, भण्डारण, बिक्री कार्यमा परेको प्रभाव तथा लक्षित उपलब्धिका विषयमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७० प्रतिशत साझेदार सहकारी संस्थाको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा शीतभण्डार निर्माण कार्यका लागि ८ साझेदार संस्थाबाट ३१ करोड ८८ लाख ४२ हजार प्राप्त हुनुपर्नेमा १६ करोड ५४ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको र साझेदार संस्थाले वहन गर्नुपर्ने ३० प्रतिशत रकम स्थानीय तहले बेहोरेको देखिएकाले सम्झौताबमोजिम १५ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनुपर्ने प्रस्ट्याएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
शेयर गर्नुहोस:
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

ट्रेन्डिङ
No Content Available
भर्खरै प्रकाशित