संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउन अझै केही प्रक्रिया बाँकी छ। संशोधित कानुनले यसअघि नागरिकता नपाएका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको भए पनि तिनले नागरिकता पाउन समय लाग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ माथि हालै संसद्‌बाट भएको संशोधन कार्यान्वयनमा आएपछि विगत सात वर्षयता नागरिकता लिन नपाएका धेरै युवायुवती नागरिकता पाउन योग्य हुनेछन्।

यसअघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानहरूले नयाँ कानुनको अभावमा विसं २०७२ सालयता नागरिकता पाएका थिएनन्। गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार नेपालमा विसं २०६३ सालअघि एक लाख ९० हजार जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए।

ऐन संशोधनपछि गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब उनीहरूका सन्तान नागरिकता लिन योग्य हुनेछन्। तर उनीहरूका सन्तानको सङ्ख्या कति छ भन्ने तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।

साथै बाबुको पहिचान नखुलेका र बाबु विदेशी तथा आमा नेपाली नागरिक भएका कतिपय युवायुवतीले पनि नागरिकता नपाएको विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। अब नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उनीहरूले पनि नागरिकता पाउन सहज हुने ठानिएको छ।

नयाँ नागरिकता कानुनले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई गैरआवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि यस्तो नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई नेपालमा राजनीतिक अधिकार र मताधिकार हुनेछैन।

नागरिकता ऐन लागु भएलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले यो कानुनले व्यवस्था गरेका नयाँ प्रावधानअन्तर्गतका नागरिकता दिँदैनन्। “ऐनका नयाँ व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि नियमावली र कार्यविधिहरू बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि काम सुरु भइसकेको छ,” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने। “मेरो आफ्नो अनुमानअनुसार त्यसका लागि १५ दिन जस्तो समय लाग्छ होला।”

पोखरेलले ऐनले गरेको नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत दिइनुपर्ने नागरिकताका लागि आवश्यक प्रक्रिया, मापदण्ड र चाहिने कागजपत्रलगायतका विषयहरू खुलाइएको नियमावली र कार्यविधि मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ।

“यो कानुन आइसकेपछि केही जिल्लामा नागरिकता लिनेको भिड पनि हुनसक्छ। यसका लागि पनि जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्दै छौँ,” प्रवक्ता पोखरेलले भने।

यस्तो नियमावली र कार्यविधि स्वीकृत भएपछि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइन्छ र कार्यालयहरूले यसैका आधारमा नागरिकता वितरण गर्छन्। भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले नियमावली र कार्यविधि प्राप्त भएलगत्तै जिल्ला प्रशासनहरूले नागरिकता वितरण सुरु गर्न सक्ने बताइन्।

“कामको चाप बढ्ने भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ तर आवश्यक कानुनहरू र कार्यविधि प्राप्त भएपछि हामी तयारीमै छौँ,” उनले भनिन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आवश्यक कागजपत्र पुगेको अवस्थामा एकै दिनमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिँदै आएका छन्।