नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुगेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट हुबहु पारित भएपछि सभामुख सापकोटाले प्रमाणित गरी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसको दुई दिनपछि नै सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक हुबहु पास गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

२ भदौमा एकदिन छलफल गरेर सत्तारुढ दलहरुको बहुमत प्रतिनिधिसभाले विधेयक पास गर्‍यो भने राष्ट्रियसभाले विधायन समितिमा पठाउने औपचारिकता पूरा गरे पनि कुनै संशोधन भएन ।

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक संघीय संसदबाट प्रस्तुत रूपमा (जस्ताको तस्तै) वा संशोधन सहित पारित गर्नसक्छ । पुनर्विचार गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी छैन ।

संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

यसरी फिर्तापछि प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या हालसम्म एक लाख ९० हजार ७२६ रहेको र उनीहरूका सन्तति गैरनागरिकका रूपमा रहेकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ।