२०७२ सालमा सुरु भयो, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम। सञ्चालनको जिम्मा दिइयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई। बोर्डको काम प्रभावकारी नै थियो। तर, ६ वर्षपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत एकाएक बोर्डको अधिकार खोसे। र, निजी कम्पनीलाई दिने घोषणा गरे। यसका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेटमा पनि छुट्ट्याए।
निजी कम्पनीलाई स्वाथ्य बिमा कार्यक्रम सुम्पने घोषणा बजेटमा आएपछि स्वाथ्य मन्त्रालयकै कर्मचारी पनि तीनछक्क परे। केही निश्चित निजी बिमा कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी ‘सेटिङ’ मार्फत अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो व्यवस्था गरेको स्रोतको दाबी छ।
अर्थमन्त्रीको यो ‘चलखेल’लाई रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालय ‘सक्रिय’ बनिसकेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले यसलाई ठाडै अस्विकार गरिसकेका छन्। विनियोजन विधेयकअन्तर्गत मन्त्रालयमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा स्वाथ्यमन्त्री खतिवडाले बजेटमा आएअनुसार निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिन नसकिने स्पष्ट गरेका छन्।
बजेट निर्माणको मध्यराति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दायरामा तलमाथि पारेका अर्थमन्त्री शर्माले ‘सेटिङ’ मै स्वास्थ्य बिमा पनि चलाए। अनि निजी कम्पनीलाई दिने घोषणा बजेटमा गरेका थिए।
‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्रीले बजेटमा घोषणा गरेका थिए। बिमा कम्पनी भनेका निजी हुन्। जबकि, सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा बोर्ड छ। तर, सरकारी यी संयन्त्रलाई छलेर एकैपटक अर्थमन्त्रीले निजी कम्पनीमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले ‘सेटिङ’ अन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजीलाई दिने व्यवस्था बजेटमा राखेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको आरोप छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई कमाउने भाँडो बनाउन खोजिएको स्रोतको दाबी छ। किनभने, निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले यस्तो बिमाको जिम्मा निजीलाई नै दिनुपर्ने माग पटक–पटक गर्दै आएका थिए।
Discussion about this post